राजस्व संबंधी कामों को तेजी देने के लिए सरकार करेगी तैनाती, माइनिंग पर स्टांप ड्यूटी बढ़ेगी हिमाचल सरकार राजस्व संबंधी कामों को तेजी देने के लिए रि...
व्यवस्था परिवर्तन का एक और नमूना रिटायर्ड पटवारी-कानूनगो को दोबारा नौकरी, कामों को तेजी देने के लिए सरकार करेगी तैनाती
राजस्व संबंधी कामों को तेजी देने के लिए सरकार करेगी तैनाती, माइनिंग पर स्टांप ड्यूटी बढ़ेगी
हिमाचल सरकार राजस्व संबंधी कामों को तेजी देने के लिए रिटायर पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार को दोबारा काम दे रही है। इनकी री इंगेजमेंट की जाएगी। विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान धर्मशाला में बुधवार शाम कैबिनेट की बैठक रखी गई है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो रहे है। राजस्व विभाग की तरफ से यह मामला लाया जा रहा है कि रेवेन्यू में रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ समय अवधि के लिए रिटायर पटवारी कानूनगो और नायब तहसीलदार की सेवाएं ली जाए। इससे पहले वर्तमान कर्मचारियों को ही रिलेक्सेशन देकर प्रमोशन देने का प्रस्ताव था, जिस पर वित्त विभाग की आपत्ति के बाद फैसला नहीं हो पाया था। राजस्व विभाग की तरफ से स्टांप एक्ट में भी दूसरा संशोधन हो रहा है।
कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन इस मामले को मंगलवार को ही मंजूर कर दिया और स्पेशल मैसेंजर से वापस फाइल को शिमला भेजा गया है। बुधवार को गवर्नर से यदि अप्रूवल मिल गई, तो परसों इस बारे में विधेयक विधानसभा में आ जाएगा। इस माध्यम से राज्य सरकार मीनिंग प्लीज पर स्टांप ड्यूटी को बढ़ाने जा रही है। इस विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा।
होम स्टे के लिए एक्ट में संशोधन की तैयारी
बुधवार को हो रही कैबिनेट की बैठक में होम स्टे के लिए एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के बाद अगली कैबिनेट में फिर रूल्स में भी संशोधन होगा। इसके जरिए राज्य सरकार होम स्टे को रेगुलेट करेगी। जल शक्ति विभाग की ओर से वाटर सेस कमीशन अब वाटर कमीशन किया जा रहा है। इसे लेकर भी कैबिनेट की अप्रूवल के बाद सदन में विधायक आ सकता है।
शिक्षा विभाग के चार फैसलों को उम्मीद
कैबिनेट में शिक्षा विभाग के संबंधित चार बड़े फैसले होने की उम्मीद है। राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा में इंग्लिश मीडियम शुरू करने के अलावा स्मार्ट यूनिफार्म को लेकर भी कैबिनेट से मुहर लगवाई जाएगी। इसमें सभी स्कूलों को चार सैंपल स्मार्ट यूनिफार्म के बताए जाएंगे और स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से बच्चों के लिए यूनिफार्म सेलेक्ट कर सकता है।
डाक्टर वाईएस परमार ऋण योजना में बदलाव
डा.वाईएस परमार ऋण योजना में भी एक संशोधन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से एक फीसदी ब्याज पर एजुकेशन लोन मिलता है, लेकिन लोन अप्रूवव करने के लिए रखी गई 72 घंटे की समय अवधि को बढ़ाकर सात दिन करना पड़ रहा है। स्कूल एडॉप्शन पॉलिसी भी कैबिनेट में आएगीए जिसके तहत राज्य के स्कूलों के साथ स्थानीय नामी लोगों को अटैच किया जा सकेगा।
