शिक्षा विभाग नया सत्र शुरू होने से पहले दो साल के लिए दो हजार ट्रेनी शिक्षक हिमाचल सरकार से मिले निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को स...
शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी गेस्ट टीचर पॉलिसी
शिक्षा विभाग नया सत्र शुरू होने से पहले दो साल के लिए दो हजार ट्रेनी शिक्षक
हिमाचल सरकार से मिले निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को सरकारी स्कूलों और कालेजों में गेस्ट फैकल्टी टीचर लेने की एक पॉलिसी वित्त विभाग को भेज दी है। इस ड्राफ्ट पर अब वित्त विभाग अपने कमेंट्स देगा और उसके बाद यह मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश हैं कि नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले करीब 2000 खाली पदों पर ये ट्रेनी टीचर स्कूलों में रख लिए जाएं। इस ड्राफ्ट में प्रस्ताव किया गया है कि 2000 पद गेस्ट टीचर पॉलिसी के माध्यम से दो साल के लिए भरे जाएंगे। विभाग ने गेस्ट टीचर के बजाय इसे टीच हिमाचल फेलो का नाम दिया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार गेस्ट टीचर या टीच हिमाचल फेलो के लिए कुल चार ब्रैकेट होंगे। इनमें जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी और कालेज असिस्टेंट प्रोफेसर को शामिल किया जा रहा है।
इनके लिए पीरियड आधार पर मानदेय अभी तय होना है, लेकिन शिक्षा विभाग ने 15 से 25000 रुपए महीना के बीच प्रस्ताव किया है। गेस्ट टीचर्स का चयन मैरिट के आधार पर होगा और इसमें प्लस टू में 75 फ़ीसदी अंकों की शर्त भी लगाई जा सकती है। जहां भी शहरी क्षेत्र हैं यानी म्युनिसिपल लिमिट है, वहां के शिक्षण संस्थानों में गेस्ट टीचर नहीं रखे जाएंगे। दूसरी तरफ स्कूलों की यूनिफार्म और इंग्लिश मीडियम शुरू करने को लेकर सोमवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में सचिवालय में विभाग की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि इन दोनों मामलों में कैबिनेट नोट तैयार कर मंत्रिमंडल की बैठक में ही फैसला लिया जाएगा।