हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कांग्रेस सरकार...
हिमाचल विधानसभा में भ्रष्टाचार पर गरमाई बहस, विपक्ष ने सरकार को घेरा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर कई परियोजनाओं और भूमि सौदों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। भाजपा विधायकों ने सरकार पर 'हिमाचल को बिक्री पर रखने' का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया।
बुधवार, 18 नवंबर, 2026 को भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बन रही शोंगटोंग परियोजना में एक कंपनी को 162 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के निष्पादन में 1,765 दिनों की देरी के बावजूद कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। शर्मा ने यह भी दावा किया कि हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन ने पेखुबेला परियोजना में भी 100 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया, और मुख्य अभियंता विमल नेगी की रहस्यमय मौत को इसी भ्रष्टाचार से जोड़ा।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को स्थगन प्रस्ताव पर बहस शुरू करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। उन्होंने 'स्मार्ट क्लासरूम' परियोजना, आबकारी राजस्व में गिरावट, और 'हिमाचल ऑन सेल' की अवधारणा के तहत भूमि सौदों में अनियमितताओं का जिक्र किया। ठाकुर ने आरोप लगाया कि फर्जी 'किसान प्रमाण पत्र' का उपयोग करके कांगड़ा जिले में 100 बीघा भूमि का सौदा किया गया।
इसके अतिरिक्त, विपक्ष ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 1,500 बीघा भूमि को पर्यटन विकास के लिए एक निजी कंपनी को सौंपने के प्रयास और शिमला के 'पीटरहॉफ' तथा दिल्ली के 'हिमाचल निकेतन' को पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को देने की योजनाओं पर भी सवाल उठाए। ई-बसों की खरीद और हिमाचल प्रदेश किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के उल्लंघन के मामले भी उठाए गए।
कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा केवल आरोप लगाने में लगी है और राज्य के हितों की परवाह नहीं कर रही। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा के आरोप निराधार हैं और उन्हें साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी चर्चा से पीछे नहीं हटेगी और विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब देगी।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने धारा 118 के उल्लंघन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपों को तथ्यों और सबूतों के साथ समर्थित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि धारा 118 के उल्लंघन के खिलाफ 234 शिकायतें लंबित हैं, और सोलन जिले में 28 मामलों का समाधान किया गया है, जिसमें 300 बीघा भूमि सरकार के अधीन कर दी गई है। नेगी ने जोर देकर कहा कि वर्तमान प्रशासन के कार्यकाल में धारा 118 के तहत अनियमितताओं का कोई मामला सामने नहीं आया है।
विधानसभा में यह गरमागरम बहस शीतकालीन सत्र के दौरान जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष अपने फैसलों का बचाव कर रहा है और पिछली भाजपा सरकार पर भी सवाल उठा रहा है।