हिमाचल विधानसभा में 25 रुपये प्रति टन तक पर्यावरण उपकर लगाने वाला विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क मार्ग से ले जाए जाने वाले कुछ सामानों पर) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित कर...

हिमाचल विधानसभा में 25 रुपये प्रति टन तक पर्यावरण उपकर लगाने वाला विधेयक पारित

हिमाचल विधानसभा में 25 रुपये प्रति टन तक पर्यावरण उपकर लगाने वाला विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क मार्ग से ले जाए जाने वाले कुछ सामानों पर) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने से राज्य सरकार को सड़क मार्ग से राज्य के बाहर ले जाए जाने वाले कुछ निर्दिष्ट सामानों पर 25 रुपये प्रति टन तक पर्यावरण उपकर लगाने का अधिकार मिल गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा करों के अतिरिक्त उपकर लगाना है।

इस विधेयक के माध्यम से एकत्र किया गया राजस्व एक अलग, गैर-व्यपगत पर्यावरण संरक्षण और बहाली कोष में जमा किया जाएगा। इस कोष का उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, बहाली और सतत संसाधन प्रबंधन के लिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य के नाजुक पहाड़ी पर्यावरण की रक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने में मदद करेगा।

विपक्ष ने इस प्रस्तावित उपकर का विरोध किया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने तर्क दिया कि अतिरिक्त उपकर से ट्रांसपोर्टरों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जो पहले से ही राजमार्ग टोल और राज्य प्रवेश कर का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त लागत अंततः उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी।

भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भी घरेलू बजट पर संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की, यह बताते हुए कि उच्च परिवहन लागत से खाद्यान्न, सब्जियों और निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ सकती हैं। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जो सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भर एक पहाड़ी राज्य है, अतिरिक्त शुल्कों से विशेष रूप से प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से लोगों पर अधिक करों का बोझ डालने के बजाय इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यह उपकर सामान्य ट्रांसपोर्टरों, रेत और बजरी ऑपरेटरों या हिमाचल प्रदेश के भीतर व्यापार के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं पर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपकर विशेष रूप से राज्य के उन संसाधनों को कवर करने के लिए है जिन्हें राज्य के बाहर ले जाया जाता है, विशेष रूप से सीमेंट कारखानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्लिंकर पर जो हिमाचल की सीमाओं से परे स्थित हैं।

मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि हिमाचल के खनिज संसाधनों का उपयोग अन्य राज्यों में सीमेंट बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे बाहरी निर्माताओं को सस्ते कच्चे माल से लाभ मिल रहा है, जबकि हिमाचल में उपभोक्ताओं को सीमेंट के लिए अधिक कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपकर यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और परिवहन से उचित प्रतिफल मिले।

सुक्खू ने यह भी स्पष्ट किया कि 25 रुपये प्रति टन केवल अधिकतम सीमा है और सरकार आवश्यकताओं के आधार पर कम दर अधिसूचित कर सकती है। रणधीर शर्मा द्वारा विधेयक में बदलाव की मांग करने वाले संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। इसके बाद, सदन ने ध्वनि मत से संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिससे सरकार के लिए पर्यावरण उपकर को अधिसूचित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

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