हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और विकास को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश किया है। ...
हिमाचल सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और विकास को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश किया है। 'हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026' नामक इस विधेयक का लक्ष्य व्यवसायों के लिए नियामक स्वीकृतियों को सरल बनाना और एक निवेशक-अनुकूल माहौल तैयार करना है। यह विधेयक गुरुवार, 19 नवंबर, 2026 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया।
प्रस्तावित कानून के तहत, एक 'सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और उद्योग मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों के समयबद्ध प्रसंस्करण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इसके पास परियोजना समीक्षा और अनुमोदन समितियों का गठन करने का भी अधिकार होगा, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावों की जांच और स्वीकृतियों में तेजी लाई जा सके।
विधेयक में एक समर्पित 'निवेश संवर्धन और सरलीकरण प्रकोष्ठ' की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो निवेशकों को सहायता प्रदान करेगा और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जो नियामक और गैर-नियामक स्वीकृतियों के लिए एक सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। यह कदम प्रक्रियात्मक देरी को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा।
निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को और आसान बनाने हेतु, विधेयक में चयनित क्षेत्रों में पात्र निवेशकों द्वारा स्व-प्रमाणीकरण का प्रावधान है, जो कानूनी उपक्रमों, जोखिम-आधारित और यादृच्छिक निरीक्षणों और अनुमोदन के बाद अनुपालन जांच के अधीन होगा। यह अधिसूचित लाइसेंसों और स्वीकृतियों के स्वतः नवीनीकरण, कुछ अनुमोदनों की स्थायी वैधता और परिचालन बंद करने वाले उद्योगों के लिए एक आसान निकास तंत्र का भी प्रावधान करता है।
इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू सार्वजनिक और निजी भूमि पार्सल से युक्त एक 'लैंड बैंक' का निर्माण और रखरखाव है। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्लस्टर, एस्टेट और गलियारे विकसित करना है, जिससे औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि आसानी से उपलब्ध हो सके। सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्रोत्साहित करेगी, जिसमें पर्यावरण स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले हरित औद्योगिक गलियारों और क्षेत्रों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और संतुलित, सतत तथा हरित औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि यह कानून राज्य में निवेश के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कुल मिलाकर, यह विधेयक हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने और निवेशकों के लिए एक अधिक आकर्षक और कुशल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार सृजन में मदद करने की उम्मीद है।