हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने और जल स्तर में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए अब आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। राज्...
हिमाचल में ग्लेशियरों की निगरानी के लिए 20 स्थानों पर आधुनिक प्रणाली स्थापित
हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने और जल स्तर में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए अब आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। राज्य के लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में 20 स्थानों पर विशेष निगरानी प्रणालियां स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। यह पहल जल संसाधनों पर ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में वैज्ञानिकों की मदद करेगी।
केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ. संजय पांडे के निर्देश पर इन निगरानी प्रणालियों को स्थापित करने की प्रक्रिया दोनों जिलों में शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में जल स्तर और संबंधित प्राकृतिक परिवर्तनों का एक वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार करना है।
विशेष उपकरण विभिन्न स्थानों पर जल स्तर की निगरानी करेंगे। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि भूजल स्तर समय के साथ कैसे बदल रहा है और ये परिवर्तन आसपास के वातावरण और ग्लेशियरों से कैसे संबंधित हो सकते हैं।
यह निगरानी प्रणाली डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर और पीजोमीटर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगी। पीजोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जल दबाव और भूजल स्तर की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए बोरहोल ड्रिल किए जाएंगे और जमीन में सेंसर लगाए जाएंगे। ये सेंसर जल दबाव में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे वैज्ञानिकों को भूजल स्तर के बढ़ने या घटने की जानकारी मिलेगी।
इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता वास्तविक समय डेटा की उपलब्धता है। निगरानी उपकरणों से प्राप्त जानकारी टेलीमेट्री प्रणाली के माध्यम से एक केंद्रीय सर्वर पर भेजी जाएगी। इसके लिए मोबाइल नेटवर्क या अन्य संचार चैनलों का उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करेंगे ताकि समय के साथ जल स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।
यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और भविष्य के जल प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने में सहायक होगी। ग्लेशियरों के पिघलने की दर और उनके जल स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का सटीक डेटा स्थानीय समुदायों और राज्य सरकार के लिए बहुमूल्य साबित होगा।
