मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी...
हिमाचल में जल्द स्थापित होगा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, प्रशासनिक सचिवों की बैठक में CM ने कहा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की। चिकित्सा महाविद्यालयों में इन सुविधाओं के सृजन से लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री सडक़ योजना में 100 करोड़ देगी सरकार
सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सडक़ योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे और आपदा के कारण प्रभावित सडक़ों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।
पहली-दो दिसंबर को हर तहसील मुख्यालय पर राजस्व अदालत निपटाए राजस्व विभाग, अगले वित्त वर्ष से ऑनलाइन होगी राजस्व अधिकारियों की एसीआर
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि पहली एवं दो दिसंबर, 2023 को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा लंबे समय से लंबित इंतकाल और तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने इन राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची, संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस सम्बंध में प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष से राजस्व अधिकारियों की एसीआर ऑनलाइन कर दी जाएगी। सीएम ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिए।
हेलिपोर्ट निर्माण के लिए डीपीआर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा जिला के सुल्तानपुर में हेलिपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलिपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना में देंगे 680 करोड़ रुपए की सबसिडी
मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी योजना के लिए अब तक 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तावित ई-चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सबसिडी के रूप में 680 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्ट-अप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी।
