हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की श...
अब मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल, एक्ट में संशोधन की तैयारी
हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार वर्ष 1997 के निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट में संशोधन करेगी। इसके माध्यम से निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाएगी।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में लागू हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट 1997 में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। इसी कमी के चलते फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सरकार अब इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है, जिससे निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी न कर सकें। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू फीस नियंत्रण व्यवस्था का अध्ययन कर रही है। इन राज्यों में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए अपनाए प्रावधानों और व्यवस्थाओं को समझने के बाद हिमाचल के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार किया जाएगा।
