जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर सीधे 60,000 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2022 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू...
हिमाचल में डॉक्टरों का वेतन 78 फीसदी बढ़ा, अब मिलेंगे 60 हजार रुपये
जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर सीधे 60,000 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2022 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (विशेषज्ञ) का वेतन लगभग 27,000 रुपये से बढ़ाकर 33,660 रुपये किया गया था, जो लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि थी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) और कांट्रेक्ट मेडिकल ऑफिसरों के वेतन में भारी बढ़ोतरी कर दी है। जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का मासिक वेतन 78 फीसदी बढ़ाकर 33,660 रुपये से 60 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और दूरदराज क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2022 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का वेतन लगभग 27 हजार रुपये से बढ़ाकर 33,660 रुपये किया गया था। अब वर्तमान सरकार ने इसमें सीधे 78 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे 60 हजार रुपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विशेषज्ञ डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की ओर आकर्षित करना और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार इससे पहले भी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में वृद्धि कर चुकी है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्टाइपेंड 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष का 45 हजार से 60 हजार रुपये और तृतीय वर्ष का 50 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रुपये किया गया है।
इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में भी 50 से 170 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा चुकी है। सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट का मासिक स्टाइपेंड 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) का स्टाइपेंड बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये किया गया है।
स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने कहा कि सरकार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ आधुनिक तकनीक और चिकित्सा सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है। इस निर्णय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सरकारी अस्पतालों में उपलब्धता बढ़ेगी।
