जिन डाक्टरों ने कैजुअल लीव के लिए आवेदन नहीं किया, उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस नॉन प्रेक्टिस अलाउंस NPA की मांग पर हड़ताल करने...
छुट्टी पर रहने वाले डाक्टरों को स्वास्थ्य निदेशालय का नोटिस
जिन डाक्टरों ने कैजुअल लीव के लिए आवेदन नहीं किया, उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस
नॉन प्रेक्टिस अलाउंस NPA की मांग पर हड़ताल करने वाले डाक्टरों को स्वास्थ्य निदेशालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं। करीब 60 डाक्टरों से अचानक छुट्टी पर चले जाने का कारण इस नोटिस में पूछा गया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने एक सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद स्वास्थ्य निदेशालय बड़ी कार्रवाई कर सकता है। गौरतलब है कि NPA की मांग पर अड़ी मेडिकल आफिसर एसोसिएशन ने पहले अढ़ाई घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की थी, लेकिन इस बीच सरकार और मेडिकल आफिसर एसोसिएशन के बीच वार्तालाप सिरे न चढऩे के बाद प्रदेश भर के डाक्टरों ने सात मार्च को सामूहिक अवकाश का फैसला किया था। इस फैसले के बाद 2600 डाक्टर एक साथ छुट्टी पर चले गए थे। इनमें जिन डाक्टरों ने कैजुअल लीव के लिए आवेदन नहीं किया था। उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है।
मेडिकल आफिसर एसोसिएशन जायज मांगों को लेकर आंदोलन पर
मेडिकल आफिसर एसोसिएशन ने नोटिस जारी करने का विरोध किया है। साथ ही यह भी दावा किया है कि छुट्टी पर गए सभी चिकित्सकों ने पहले ही सामूहिक अवकाश की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भेज दी थी। इसके बावजूद डाक्टरों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेडिकल आफिसर एसोसिएशन जायज मांगों को लेकर आंदोलन पर है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश देने चाहिए।
एसोसिएशन के अनुसार पहले ही दे थी अवकाश की सूचना
मेडिकल आफिसर एसोसिएशन के महासचिव डा. विकास ठाकुर ने बताया कि अवकाश पर गए डाक्टरों को नोटिस जारी करना गलत है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने पहले ही सरकार को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना दी थी। ऐसे में उनको स्वास्थ्य निदेशक के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करना उचित नहीं है।
स्वास्थ्य निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर
स्वास्थ्य निदेशक डा. गोपाल बैरी ने बताया कि डाक्टरों के अचानक अवकाश पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसे देखते हुए यह नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि डाक्टरों को आगामी सात दिन में जवाब देना होगा। डाक्टरों का जवाब आने के बाद इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।
