प्रदेश सरकार ने दिया तोहफा, पहली अप्रैल, 2025 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय दिवाली से पहले प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की...
दिवाली से पहले पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
प्रदेश सरकार ने दिया तोहफा, पहली अप्रैल, 2025 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
दिवाली से पहले प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय की नई दरें तय कर दी हैं। इसके तहत राज्य की सभी तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। पंचायत प्रतिनिधियों को अब पहली अप्रैल, 2025 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। पंचायती राज विभाग के सचिव ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश की प्रति सभी उपायुक्तों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को भेज दी गई है ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके।
अब ग्राम पंचायत प्रधान को 7,500 और उपप्रधान को मिलेंगे 5,100 रुपए
राज्यपाल की स्वीकृति से जारी अधिसूचना के अनुसार, जिला परिषद अध्यक्ष को अब 25,000 रुपए, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19,000 रुपए, और जिला परिषद सदस्य को 8,300 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसके अलावा पंचायत समिति के अध्यक्ष को अब 12,000 रुपए, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष को 9,000 रुपए और पंचायत समिति के सदस्य को 7,500 रुपए मानदेय मिलेगा। वहीं, ग्राम पंचायत प्रधान को अब 7,500 रुपए, ग्राम पंचायत उपप्रधान को 5,100 रुपए, और पंचायत सदस्य को प्रति बैठक 1,050 रुपए (अधिकतम दो बैठकें प्रति माह) का भुगतान किया जाएगा।
