ग्रामीण विकास विभाग ने बजट न होने का तर्क देकर ग्राम रोजगार सेवकों का महंगाई भत्ता कर दिया बंद हिमाचल प्रदेश के विभागों में कार्यरत लगभग साढ़...
प्रदेश के 1,081 ग्राम रोजगार सेवकों को नहीं मिल पाएगा महंगाई भत्ता
ग्रामीण विकास विभाग ने बजट न होने का तर्क देकर ग्राम रोजगार सेवकों का महंगाई भत्ता कर दिया बंद
हिमाचल प्रदेश के विभागों में कार्यरत लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर उपहार स्वरूप 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और वेतन 28 अक्तूबर को मिल रहा है। वहीं, ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत 1081 ग्राम रोजगार सेवकों को वेतन संबंधी निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा घोषित महंगाई भत्ता नहीं मिल पाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने बजट न होने का तर्क देकर ग्राम रोजगार सेवकों का महंगाई भत्ता और अन्य देय मार्च 2023 से बंद कर दिया है। अबकी बार की बढ़ोतरी को मिलाकर कुल देय 11 प्रतिशत हो गया है। ग्राम रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनको भी रुका हुआ महंगाई भत्ता और इस बार घोषित महंगाई भत्ता जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि समान काम समान वेतन के सुप्रीमकोर्ट के फैसले के मद्देनजर ग्रामीण विकास विभाग को उचित निर्देश दें। इससे उनको भी सरकार के निर्देशों से लाभ होगा। ग्राम रोजगार सेवक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत ठाकुर ने सरकार के हर फैसले को ग्राम रोजगार सेवकों पर भी लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों में मुख्यमंत्री द्वारा लिए फैसले त्वरित लागू हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राम रोजगार सेवक विभाग के अधिकारियों की ओर ताक रहे हैं। यशवंत ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक अपना वेतन स्वयं अर्जित करता है। वे आपदा के समय हरसंभव सहायता के लिए तैयार रहते हैं। अगर सरकार चाहे तो बजट में प्रावधान करके पेंशन व अन्य लाभ दे सकती है।
न एरियर, न ही किराया भत्ता दिया
यशवंत ठाकुर ने कहा कि विभाग ने अभी तक ग्राम रोजगार सेवकों का एरियर भी नहीं दिया है। न ही किराया भत्ता दिया जा रहा है। और तो और दैनिकभोगी कर्मचारियों और कॉन्ट्रेक्ट पीरियड में दी गई अवधि में छूट से अभी तक वंचित है। कई ग्राम रोजगार सेवक अपने कॉन्ट्रेक्ट की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक रेग्युलर स्केल नहीं दिया जा रहा है। वैसे ही दैनिक वेतनभोगी अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उनको भी कॉन्ट्रेक्ट पर नहीं लिया जा रहा है।
