मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी के साथ साथ 2061 वन बीटों में एक-एक व...
हिमाचल में सरकारी नौकरियों पर लगी कैबिनेट की मुहर 2061 वन-मित्र, व 100 फोरेस्ट गार्ड के पद भरने को मंत्रिमंडल की मंजूरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी के साथ साथ 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र लगाए जाएंगे, ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वनों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध के आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में जलशक्ति विभाग के जल रक्षकों, पैरा फिटर, बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं, और पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय में 500 रुपए मासिक बढ़ोतरी की।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन की सुविधा के लिए राज्य में निजी संचालकों के लिए 234 रूट और टैम्पो ट्रेवलर्ज के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने आपदा से प्रभावित बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि और शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि प्रदान करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितंबर, 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की।
इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुना बढ़ाकर 4000 रुपए से एक लाख रुपए तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को साढ़े 15 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है।
