मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मंडे मीटिंग की मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि 30 अक्तूबर को...
हिमाचल प्रदेश में 30 अक्तूबर को लगेंगी इंतकाल अदालतें, लंबित 22,000 के करीब मामले निपटाए जाएंगे
मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मंडे मीटिंग की
मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि 30 अक्तूबर को पूरे प्रदेश में म्यूटेशन यानि इंतकाल अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत सभी तहसील व उप तहसील तथा बंदोबस्त सर्कल स्तर पर केवल लंबित म्यूटेशन सत्यापन के मामलों का निपटारा किया जाएगा। वर्तमान समय में प्रदेश में 22,000 से अधिक इंतकाल के मामले लंबित पड़े हैं जिसे निपटाने के लिए श्री सुक्खू ने लगाई इंतकाल अदालतें। इससे लोगों को इंतकाल के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने से भी राहत मिलेगी। इंतकाल की प्रक्रिया समयबद्ध पूरी न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में जल उपचार के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में यूवी (अल्ट्रा वायलेट) फिल्टरेशन यूनिट स्थापित करने के लिए स्थान चयनित करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को हिमाचल मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 से संबंधित आवेदन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित ‘मंडे मीटिंग’ की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, विभिन्न विभागों के सचिव और मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा भी उपस्थित रहे।
