हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा &#...
हिमाचल सरकार शुरू करेगी 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026'
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026' शुरू किया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और उन्हें मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि यह पहल फिटनेस, अनुशासन, टीम वर्क और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस अभियान के तहत पूरे राज्य के सभी 12 जिलों में क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिताएं 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष और महिला प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में होंगी। प्रतियोगिताएं उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमें अगले चरण में आगे बढ़ेंगी।
खेलों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए आकर्षक नकद पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उप-मंडल स्तर पर, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों को क्रमशः 51,000 रुपये, 41,000 रुपये और 31,000 रुपये के नकद पुरस्कार मिलेंगे। जिला स्तर पर, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार क्रमशः 2 लाख रुपये, 1.50 लाख रुपये और 1 लाख रुपये होंगे।
राज्य स्तर पर, विजेता टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए क्रमशः 31 लाख रुपये, 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये प्राप्त होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक खेल गतिविधियों में शामिल करना और उन्हें खेलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पात्र प्रतिभागी आधिकारिक पोर्टल https://khelohimachal.hp.gov.in के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। यह अभियान हिमाचल प्रदेश को एक स्वस्थ, अनुशासित और सशक्त पीढ़ी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो राज्य को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में सक्षम होगी।
