हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की है। वित्त सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया है कि यह...
हिमाचल प्रदेश सरकार 800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी, अधिसूचना जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की है। वित्त सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया है कि यह ऋण 15 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसे 15 नवंबर 2038 तक चुकता किया जाएगा। इसके लिए 13 नवंबर को नीलामी होगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस कर्ज को लेने के लिए भारत सरकार से अनुमति ले ली गई है। यह ऋण विकास कार्यों पर खर्च करने का दावा किया गया है। इससे पहले सरकार ने 12 अक्टूबर को 1000 करोड़ रुपये का लोन लिया था।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए, और एरियर देना है
इसके साथ ही हिमाचल पर कर्ज 78,430 करोड़ रुपए हो गया है। इस कर्ज का पैसा सरकार के खजाने में आने के बाद ही फैसला होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए की अदायगी किस रूप में करनी है। अभी राज्य सरकार पर डीए और एरियर के रूप में 12 हजार करोड़ रुपए के करीब देनदारियां हैं। यदि इसी रफ्तार से कर्ज लिया जाता रहा तो अगले साल हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा।