शिक्षा विभाग ने स्मार्ट उपस्थिति एप से हाजिरी अनिवार्य करने के जिला उपनिदेशकों को जारी किए निर्देश हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब देरी से आन...
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगा कोई भी बहाना, शिक्षकों-विद्यार्थियों को समय पर होगा स्कूल आना
शिक्षा विभाग ने स्मार्ट उपस्थिति एप से हाजिरी अनिवार्य करने के जिला उपनिदेशकों को जारी किए निर्देश
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब देरी से आने का बहाना नहीं चलेगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। शिक्षा विभाग ने स्मार्ट उपस्थिति एप से हाजिरी अनिवार्य करने के जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिमला के सुन्नी शिक्षा खंड में ट्रायल सफल रहने के बाद अब पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मोबाइल एप से हाजिरी लगते ही विद्या समीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों और शिक्षकों का डाटा ट्रांसफर हो जाएगा।
जून से हाजिरी ऑनलाइन ही दर्ज होगी
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों व छात्र-छात्राओं को समय पर आना ही होगा। उनकी हाजिरी मोबाइल एप से दर्ज की जाएगी। इसमें समय और लोकेशन अपने आप ही आ जाएंगे। इस नई व्यवस्था को मई के दौरान सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा। सभी स्कूल प्रभारियों को शुक्रवार से ही नई व्यवस्था को हालांकि लागू करने को कहा गया है, लेकिन इसे समझने के लिए कुछ दिन दिए जा रहे हैं। जून से हाजिरी ऑनलाइन ही दर्ज होगी। इसके लिए संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण दे दिया गया है।
शिक्षा विभाग करेगा मॉनिटर, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभाग करेगा अनुशासनात्मक कार्रवाई
मोबाइल के लिए अलग से एप बनाया गया है। एप के माध्यम से शिक्षकों को स्टाफ लॉगिन से पहले खुद की हाजिरी दर्ज करानी होगी। उसके बाद अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इससे विद्यार्थियों का रियल टाइम डाटा एकत्र होगा। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेगा। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले करीब आठ 8 लाख विद्यार्थियों और करीब 80 हजार शिक्षकों का डाटा यू-डाइस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने यह तैयारी कर ली है। हर जिले में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में विद्यार्थियों के नाम, स्कूल व कक्षावार सहित पूरा ब्यौरा होगा। उसके आधार पर शिक्षा विभाग इसे मॉनिटर करेगा।
