सरकार के गले की फांस बने शिक्षकों के तबादले

18 हजार डीओ नोट पहुंचे, आवश्यक आवेदनों पर ही विचार का फैसला हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले करना सरकार के गले की फांस बन गया है। स्कूल शिक्षा...

सरकार के गले की फांस बने शिक्षकों के तबादले

सरकार के गले की फांस बने शिक्षकों के तबादले

18 हजार डीओ नोट पहुंचे, आवश्यक आवेदनों पर ही विचार का फैसला

हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले करना सरकार के गले की फांस बन गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय में तबादलों से संबंधित 18 हजार डीओ नोट पहुंच गए हैं। मंत्रियों, विधायकों से आवेदन मंजूर करवाकर शिक्षकों ने तबादलों के लिए अपनी इच्छानुसार स्कूलों की सूची दी दी है। सरकार ने 15 अप्रैल तक प्राप्त होने वाले आवश्यक आवेदनों पर ही विचार करने का फैसला लिया है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान अब 31 मार्च 2026 तक शिक्षकों के तबादलों पर रोक रहेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय में तबादले करने के बड़ी संख्या में डीओ आने से अफसरों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई विधायक स्वयं भी डीओ नोट लेकर अपडेट लेने इन दिनों शिक्षा निदेशक के पास पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों की ओर से भी कर्मी भेजकर तबादलों के स्टेटस पता किए जा रहे हैं।

शिक्षा निदेशालय का अधिकांश स्टाफ आजकल तबादलों से जुड़ी फाइलों को निपटाने में व्यस्त

शिक्षा निदेशालय का अधिकांश स्टाफ आजकल तबादलों से जुड़ी फाइलों को निपटाने में ही व्यस्त है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सचिवालय स्थित कार्यालय में भी तबादलों की जानकारी जुटाने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले इन तबादलों की प्रक्रिया के चलते इन दिनों खूब गहमागहमी है।शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि बीते दिनों तबादले करवाने के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। 15 अप्रैल तक आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। अब कोई भी नया आवेदन मंजूर नहीं होगा। मार्च 2026 तक तबादलों पर रोक रहेगी। प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां तबादले करने को प्राथमिकता दी जा रही है। रुटीन के तबादले नहीं किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तबादलों के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन बहुत अधिक आवश्यकता वाले मामलों पर ही विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।