राज्य सरकार एक बार फिर से 1200 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। कर्ज लेने के लिए सरकार 19 दिसम्बर को आवेदन करेगी तथा 20 दिसम्बर को सरकारी खाते में यह र...
हिमाचल सरकार फिर लेगी 1200 करोड़ रुपए का कर्ज
राज्य सरकार एक बार फिर से 1200 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। कर्ज लेने के लिए सरकार 19 दिसम्बर को आवेदन करेगी तथा 20 दिसम्बर को सरकारी खाते में यह राशि आ जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने बीते नवम्बर माह में 800 करोड़ रुपए और उससे पहले अक्तूबर माह में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उसके बाद प्रदेश सरकार पर कर्ज राशि बढ़कर करीब 79630 करोड़ रुपए हो जाएगी। राज्य सरकार ने अक्तूबर माह से पहले गत अगस्त माह में भी 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आज पैदा होने वाले हर बच्चे पर 102818 रुपए से अधिक का कर्ज है जबकि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76630 रुपए था। इसके चलते वर्तमान सरकार को वर्ष 2023-24 में कर्ज अदायगी पर 9048 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे।
सरकारी कर्मचारियों के 4 फीसदी डीए मिलने की संभावना बढ़ी
राज्य सरकार की तरफ से 1200 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए आवेदन करने के कारण प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं पैंशनरों को 4 फीसदी डीए मिलने की संभावना बढ़ गई है। अब देखना यह है कि सरकार इस वर्ष में कर्मचारियों एवं पैंशनरों को डीए देती है या फिर इसके लिए उनको अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा।
कर्मचारी-पैंशनरों की 12000 करोड़ अदायगियां लंबित जिसमें डीए व एरियर शामिल
राज्य सरकार पर इस समय कर्मचारी व पैंशनरों के 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर व 12 फीसदी डीए की करीब 12000 करोड़ रुपए की अदायगियां लंबित हैं। इन अदायगियों का भुगतान के लिए सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। हालांकि मौजूदा हालात में इन अदायगियों का शीघ्र भुगतान करना संभव नहीं है।
